.महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 3 जुन 1996 च्या शासन निर्णय क्रमांक सीवीसी 1096/ प्र. क्र. 48/मावक-5 अध्यादेश क्रमांक 20 नुसार जी व्यक्ती अनुसुचित जातीची असल्याचा दावा करते तीचा धर्म हिँदु, बौद्ध किँवा शिख असु शकतो अशी तरतुद आहे अध्यादेश क्रमांक 29 मध्ये म्हटले आहे की जर वडिलांचे प्रमाणपत्र अनुसुचित जातीचे असेल परंतु जर अर्जदाराच्या कागदोपत्री बौद्ध असल्याचा उल्लेख असेल तर त्याला त्या कागदोपत्राच्या आधारावर बौद्ध असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे. दिनांक 3 जुन 1990 पासुन धर्माँतरीत बौद्धांना राज्य तथा केंद्र सरकारच्या घटनात्मक सर्व प्रकारच्या योजनांचा लाभ घेता येईल असे 8 नोव्हेंबर 1990 च्या परिपत्रकात म्हटले आहे.दिनांक 3 जुन 1996 च्या परिपत्रकान्वये केंद्र शासनाने बौद्धांच्या सवलती रद्द केल्याचा कोणताही अध्यादेश नसतांना सुद्धा काही काही मनुवादी हिंदु उपायुक्त अधिकारी, तहशीलदार, अर्जनविस आपला धर्म वाढविण्याकरीता आपल्याला चुकीची माहीती देवुन आपल्या कागोपत्री जाणीव पुर्वक महार असल्याचा उल्लेख करतात कारण बौदांची संख्या वाढु नये आणि त्यांना बौद्धांच्या व अनुसुचित जातीच्या दुहेरी योजनांचा लाभ मिऴु नये हा त्यांचा कुटील डाव आहे.मित्रांनो भारतीय घटनेच्या कलम 341 नुसार घटना अध्यादेश 1950 च्या परीच्छेद 3 नुसार अनुसुचित जातीसंबंधी घटना आदेश बौद्धधर्मियांनालागु केल्याचे म्हटले आहे तसेच अनुसुचित जाती जनजाती प्रतिबंध कायदा 1989 नागरी हक्क संरक्षण कायदा 1955 अधिनियम क्रमांक 22 नुसार जर उपविभागीय अधिकारी, तहशिलदार, अर्जनविस यांनी चुकीचे जाती उल्लेखित दस्तावेज लिहील्यास अर्जदाराची जातीवाचक शब्दाने मानहानी केल्यास संबंधीतावर कार्यवाही करण्यात येईल अशी तरतुद केली आहे. तरी कृपया आपण कोणत्याही प्रकारच्याअफवांवर विश्वास न ठेवता आपल्या Cast Certificate वर बौद्ध म्हणुन नोंद करुन बौद्धांच्या आणि अनुसुचित जातीच्या दुहेरी योजनांचा फायदा घ्यावा. आणि जर उप आयुक्त अधिकारी तहशीलदार, अर्जनविस बौद्ध म्हणुन प्रमाणपत्र देत नसतील तर संबंधीतावर अनुसुचित जाती जनजाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989, नागरी सुरक्षा कायदा 1955 अधिनियम क्रमांक 22 कर्तव्यातील हयगय उपभोगीतांना अडथडा आणणे नुसार दंडात्मक कार्यवाही दाखल करावी.
